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GST Reform 2025: आम जनता को राहत, किसानों से लेकर कारोबारियों तक सबको फायदा

GST Reform 2025: नेक्स्ट-जनरेशन GST सुधार 2025 से दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन और कृषि उपकरण होंगे सस्ते। भारत सरकार ने 2025 में नेक्स्ट-जनरेशन GST रिफॉर्म 22 Sept 2025 लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफ़ा” बताया है। इन सुधारों का असर किसानों, छोटे व्यापारियों, छात्रों, मरीजों और आम उपभोक्ताओं तक सीधा देखने को मिलेगा। जानिए पुरी जानकारी इस लेख में उपलब्ध है।

सरकार ने 56वे GST Council की बैठक में GST, गुड्स एंड सर्विस tax में सुधार के अहम फैसला लेकर देश विदेश और मिडिया जगत को चौका दिया है। अमेरिका द्वारा 50% tax की पॉलिसी से जहां देश की GDP पर दबाव बढ़ रहा था वही next Gen. GST tax reform से भारत के इकॉनमी को एक नई दिशा देने की ओर सरकार का एक मज़बूत कदम माना जा रहा है। सरकार ने GDP के सभी पहलुओं एक नई दिशा देने वाला GST Reform किया है। जिसके सभी पहलू इस प्रकार है।

किसानों और कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत और सुधार

आम जनता के लिए राहत: रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी सस्ती

जानिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने क्या बड़ी राहत दिया ?

ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार ने क्या बदलाव किया?

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बड़ा सुधार अब शिक्षा होगी सस्ती

शिक्षा के क्षेत्र के यह सुधार आम जनता और पैरेंट्स के लिए एक राहत की खबर है। जिससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा घटेगा।

तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए राहत,इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे सस्ते

एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर), मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, microwave oven और इंडक्शन हीटर– 28% से घटकर 18%.

प्रधानमंत्री मोदी संबोधन “आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा:
“नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफ़ा है। इससे MSME और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा, रोज़मर्रा की वस्तुएँ सस्ती होंगी और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।”

नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से –
✔ आम जनता को रोज़मर्रा की वस्तुओं में राहत
✔ किसानों को खेती के खर्च में कमी
✔ शिक्षा और स्वास्थ्य होंगे सस्ते
✔ छोटे उद्यमियों और MSMEs को बढ़ावा
✔ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ताई

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जनहित में साझा की गई खबर पर आधारित है। इसमें दी गई दरें और नियम भारत सरकार एवं जीएसटी काउंसिल की आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार समय-समय पर बदल सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी व्यावसायिक या कानूनी निर्णय से पहले संबंधित विभाग या अधिकृत स्रोत से जानकारी अवश्य सत्यापित करें।

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