Online Gaming Bill 2025, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से सभी ऑनलाइन मनी गेम्स फैंटेसी स्पोर्ट्स पोकर रम्मी पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। Dream 11, MPL, WinZo और PockerBaazi ने अपने रियल मनी ऑपरेशन बन्द किए है । जानिए नया कानून, दण्ड, यूजर्स के रिफंड और e स्पोर्ट्स को लेकर सरकार की योजना।
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1अक्टूबर से भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध!
नई दिल्ली: भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 अक्टूबर 2025 से देशभर में सभी ऑनलाइन मनी गेम्स (फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी आदि) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 के तहत लिया गया है, जिसे अगस्त में संसद ने पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त को मंजूरी दी थी। इस कानून के लागू होने के बाद भारत का 3.7 बिलियन डॉलर (लगभग ₹30,000 करोड़) का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
क्या है ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का अंतिम निर्णय?
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को AI Impact Summit 2026 के प्री-इवेंट समारोह में ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से यह कानून प्रभावी होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस फैसले को लेने से पहले लगभग तीन वर्षों तक सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा की।
उन्होंने कहा: “यदि हमें कुछ और समय की आवश्यकता महसूस हुई तो हम एक और परामर्श दौर जरूर करेंगे। हमारी नीति हमेशा ही परामर्शात्मक (consultative) रही है।”
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर क्यों लगा प्रतिबंध?
सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे खतरों से जोड़ते हुए बैन करने का निर्णय लिया। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, 450 मिलियन भारतीय यूजर्स ने ऑनलाइन गेमिंग में ₹20,000 करोड़ से अधिक गंवाए। तमिलनाडु ने 2019 से 2024 के बीच 47 गेमिंग से जुड़ी आत्महत्या के मामले दर्ज किए।सरकार ने इन खेलों को “पब्लिक हेल्थ रिस्क” बताया क्योंकि यह नशे की तरह युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर रहे थे।
प्रभावित होने वाली कौन सी कंपनियां है?
भारत की प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने संसद से कानून पास होने के तुरंत बाद ही अपने रीयल-मनी ऑपरेशन्स बंद कर दिए।
✓Dream11
✓Mobile Premier League (MPL)
✓WinZO
✓Zupee
✓PokerBaazi (Nazara Technologies समर्थित)
कंपनियों ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि उनके वॉलेट बैलेंस सुरक्षित हैं और निकाले जा सकते हैं, हालांकि नए डिपॉजिट पर स्थायी रोक लगा दी गई है।
गेमिंग उद्योग पर क्या असर होगा?
भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट $3.7 बिलियन का है, जिसमें 85% हिस्सा रीयल-मनी गेम्स से आता था।Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के बाद अब तक 2,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं।Gameskraft ने हाल ही में 120 कर्मचारियों की छंटनी की। Junglee Games (Flutter Entertainment समर्थित) ने 25 अगस्त को अपने ऑपरेशन्स बंद कर दिए और नियमों को “निराशाजनक” बताया।
उपयोगकर्ताओं के पैसे का क्या होगा?
Storyboard18 के अनुसार, संसद में कानून पास होने के बाद से ही खिलाड़ियों की ₹3,720 करोड़ की जमा राशि अटकी हुई है। इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से व्यापक बातचीत की है ताकि रिफंड प्रक्रिया आसान और सुरक्षित बनाई जा सके।
सख्त दंड का प्रावधान क्या है?
यह कानून केवल गेमिंग कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर्स पर भी लागू होगा। ऑपरेटर कंपनियां: 3 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ जुर्माना। ब्रांड एंबेसडर्स/सेलिब्रिटी: 2 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना। सरकार को बिना वारंट छापेमारी और डिजिटल-फिजिकल संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी मिलेगा।
क्या बचा है? ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग
हालांकि सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण रोक लगाई है, लेकिन ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का वादा किया है। खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) की ओर से ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग अकादमियां और रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि ई-स्पोर्ट्स को एक वैध और अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी खेल बनाया जाए।
निष्कर्ष की बात
भारत में 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मनी गेमिंग का अध्याय पूरी तरह बंद हो जाएगा। जहां यह कदम लाखों खिलाड़ियों और हजारों कर्मचारियों के लिए झटका है, वहीं सरकार का तर्क है कि यह कदम युवाओं और समाज को व्यसन, वित्तीय नुकसान और सुरक्षा जोखिमों से बचाने के लिए अनिवार्य था। अब ध्यान ई-स्पोर्ट्स और सुरक्षित सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने पर होगा, जो भारत को डिजिटल गेमिंग के नए दौर में ले जाएगा।
Disclaimer: लेख में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स और आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है। हम किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म, कंपनी या सेवा का प्रचार या विरोध नहीं करते। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी आर्थिक लेनदेन या निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोतों और सरकारी दिशा-निर्देशों की जाँच अवश्य करें।