8th Pay Commission 2025: जनवरी 2026 से लागू होगा,DA 3% बढ़ेगा

8th Pay Commission,केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज कर दी है। कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹26,000 तक बढ़ सकता है। पूरी जानकारी पढ़ें। 12 मिलियन से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को दिवाली पर मिलेगा 3% DA हाइक और 8th Pay Commission का लाभ। जानें पूरी डिटेल।

DA Hike और 8th Pay Commission 2025

देशभर के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस दिवाली बेहद खास होने वाली है। मोदी सरकार लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी की घोषणा करने जा रही है, साथ ही बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप देने की तैयारी में है।सरकार के इस कदम से करोड़ों परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। साथ ही, आने वाले समय में यह सुधार भारतीय उपभोक्ता बाजार में भी तेजी लाएगा।

दिवाली पर 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार अक्टूबर 2025 में दिवाली से पहले 3% DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 58% किया जाएगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में तुरंत राहत पहुंचेगी। उदाहरण के लिए – यदि किसी कर्मचारी या पेंशनधारक का न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 है, तो उन्हें हर महीने अतिरिक्त ₹270 का लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम DA संशोधन होगा। इसके बाद सीधे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

8वें वेतन आयोग की बड़ी तैयारी जनवरी 2026 से लागू

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। यह आयोग अब तक का सबसे बड़ा वेतन संशोधन लाने वाला माना जा रहा है।सरकार की योजना है कि 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी जाएं। खास बात यह है कि पहले जहां वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट देने में 18 महीने तक लग जाते थे, वहीं 8वें वेतन आयोग को तेज़ गति से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बताया कि छह सदस्यीय पैनल का गठन जल्द ही किया जाएगा और उम्मीद है कि आयोग 8 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।

वेतन वृद्धि कितनी होगी?

विशेषज्ञों और सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.83 से 2.46 के बीच तय किया जा सकता है। वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹26,000 – ₹28,000 किया जा सकता है। इसका सीधा लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.6% से 0.8% हिस्सा होगा। हालाँकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इस खर्च का बड़ा हिस्सा खपत (consumption) और बाज़ार की मांग बढ़ाने में सहायक होगा। इसका सीधा फायदा रिटेल, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और एफएमसीजी सेक्टर को मिल सकता है।

कर्मचारियों में असंतोष क्यों?

केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की यूनियनें लंबे समय से DA बढ़ोतरी की घोषणा की मांग कर रही हैं। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि DA की घोषणा में देरी से गंभीर असंतोष पैदा हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है और वेतन संशोधन या DA बढ़ोतरी का तुरंत असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ता है। सूत्रों की मानें तो सरकार दिवाली के आस-पास ही DA बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को अंतिम मंजूरी दे सकती है।

यह कदम न केवल कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि सरकार के लिए भी राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनावी माहौल बन रहा है।

क्या बदलेगा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का जीवन?

1. वेतन और पेंशन में सीधी बढ़ोतरी – हर महीने की आय में उल्लेखनीय वृद्धि।

2. क्रय शक्ति में इजाफा – महंगाई से निपटने की क्षमता बढ़ेगी।

3. बाज़ार में रौनक – उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी से उद्योगों को सीधा लाभ।

4. सामाजिक सुरक्षा मजबूत – पेंशनभोगियों को भी स्थिर और बढ़ी हुई आय का लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

मोदी सरकार की यह पहल न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अस्थायी रूप से रफ्तार देगी। 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से तत्कालिक फायदा मिलेगा, जबकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होकर कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती देंगी। इस तरह, आने वाली दिवाली सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सचमुच खुशियों और राहत का त्यौहार साबित होने जा रही है।

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