5 Best New Change, सरकार द्वारा 1 October 2025 से लोगों के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रोजमर्रा के लेनदेन और डिजिटल जिंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार रेलवे टिकट बुकिंग, UPI पेमेंट्स, पेंशन निवेश, ऑनलाइन गेमिंग बैन और LPG सिलेंडर कीमतों पर असर।
1 Oct 2025 सरकार क्या बदलाव ला रही है?
भारत में 1 अक्टूबर 2025 से लाखों उपभोक्ताओं की डिजिटल जिंदगी और रोजमर्रा के लेनदेन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने कई अहम क्षेत्रों में नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। ये बदलाव ट्रेन टिकट बुकिंग, UPI डिजिटल पेमेंट, पेंशन निवेश, ऑनलाइन गेमिंग और घरेलू गैस की कीमतों से जुड़े हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि 1 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में क्या-क्या नया होने वाला है।
1. ट्रेन टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्य
भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनरल टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट में केवल आधार ऑथेंटिकेशन वाले यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। यह नियम पहले से ही तत्काल टिकट बुकिंग में लागू था, लेकिन अब इसे सामान्य आरक्षण पर भी लागू किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि यह कदम टिकट दलालों और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है ताकि असली यात्रियों को आसानी से सीट मिल सके।ऑफलाइन रेलवे काउंटर से टिकट बुकिंग पर यह नियम लागू नहीं होगा। केवल ऑनलाइन बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट आधार से लिंक करनी होगी।
2. डिजिटल पेमेंट में बड़ा बदलाव: UPI Collect Request खत्म
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फैसला किया है कि UPI का “Collect Request” फीचर स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यह फीचर मुख्य रूप से फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स में इस्तेमाल होता था, जिसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे से पैसे मांगने का रिक्वेस्ट भेज सकता था। लेकिन बीते कुछ महीनों में इस फीचर का दुरुपयोग बढ़ गया और कई यूजर्स धोखाधड़ी के शिकार हुए। स्कैमर्स नकली रिक्वेस्ट भेजकर लोगों से पैसे ऐंठ लेते थे। अब से UPI पर केवल साधारण मनी ट्रांसफर और मर्चेंट पेमेंट ही होंगे। Collect Request का दुरुपयोग बंद करने के लिए यह स्थायी कदम उठाया गया है।
3. पेंशन निवेश के नए नियम: एक पैन पर मल्टी-स्कीम निवेश
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी एक ही PAN नंबर से कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे। पहले तक एक सब्सक्राइबर केवल एक ही स्कीम चुन सकता था।
नई व्यवस्था में –
निवेशक चाहें तो 100% इक्विटी (शेयर बाजार) में भी पैसा लगा सकते हैं। जोखिम श्रेणी के आधार पर निवेश विकल्प और ज्यादा लचीले हो गए हैं। यह बदलाव खासतौर पर युवाओं और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को आकर्षित करेगा।
4. ऑनलाइन गेमिंग पर सबसे बड़ा झटका
1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025 लागू कर दिया है।
इस कानून के तहत –
सभी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। केवल ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। प्रतिबंधित गेम्स चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बैंकों और भुगतान ऐप्स को ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले से लाखों युवाओं पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा था।
5. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा
हर महीने की तरह तेल विपणन कंपनियां 1 अक्टूबर को LPG सिलेंडर की कीमत की समीक्षा करेंगी।
फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹852.50 है और अप्रैल 2025 से स्थिर बनी हुई है।
त्योहारों के मौसम से पहले कीमतों में बदलाव घरेलू बजट पर सीधा असर डाल सकता है।
क्यों जरूरी हैं ये बदलाव?
सरकार का कहना है कि ये सारे कदम सुरक्षा, पारदर्शिता और उपभोक्ता हित को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं।
✓रेलवे में दलालों पर रोक लगेगी।
✓डिजिटल पेमेंट्स में धोखाधड़ी कम होगी।
✓पेंशन निवेशकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
✓युवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ ऑनलाइन गेमिंग संस्कृति मिलेगी।
✓घरेलू गैस की कीमतें उपभोक्ता हित को ध्यान में रखकर तय होंगी।
निष्कर्ष
1 अक्टूबर 2025 भारत के उपभोक्ताओं और डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक ऐतिहासिक तारीख साबित होने वाली है। रेलवे टिकट से लेकर डिजिटल पेमेंट, पेंशन निवेश से लेकर गेमिंग और रसोई गैस तक—हर क्षेत्र में नए नियम लागू होंगे। ये बदलाव जहां एक तरफ नागरिकों को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी सिस्टम देंगे, वहीं दूसरी ओर लोगों की आदतों और खर्चों पर भी सीधा असर डालेंगे। त्योहारों के मौसम से ठीक पहले लागू हो रहे ये नियम आम परिवारों के लिए फायदे और चुनौतियां दोनों लेकर आएंगे।